NFHS FULL FORM = NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY
NFHS कई मापदंडों पर जानकारी एकत्र करने के लिए भारत देश में किया गया एक सर्वेक्षण है जो अंततः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) को कमजोर लोगों के उत्थान में सहायता करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में उपयोगी सिद्ध होगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने सर्वेक्षण में समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute of Population Sciences) मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
International Institute of Population Sciences सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिए कई फील्ड संगठनों (field organizations) के साथ सहयोग करता है।
NFHS का फुल फॉर्म क्या है?
NFHS का फुल फॉर्म National Family Health Survey है जिसे हिन्दी में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहते है।यह भी पढें
NFHS के लक्ष्य:
NFHS के प्रत्येक क्रमिक (successive) दौर के दो प्रमुख लक्ष्य हैं।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीति और कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हेल्थ और फैमिली वैलफेयर पर आवश्यक डेटा प्रदान करना।
प्रमुख उभरते हेल्थ और फैमिली वैलफेयर मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।
यह सर्वे भारत के राज्य और राष्ट्रीय निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है।
1 - उपजाऊपन
2 - शिशु और बाल मृत्यु दर
3 - परिवार नियोजन का अभ्यास
4 - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
5 - प्रजनन स्वास्थ्य
6 - पोषण
7 - खून की कमी
8 - स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता।
NFHS का फंडिंग
NFHS के विभिन्न दौरों के लिए फंडिंग निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई है।यूएसएड
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
यूनिसेफ
यूएनएफपीए
एमओएचएफडब्ल्यू (भारत सरकार)
NFHS का इतिहास
उद्देश्य: NFHS के प्रत्येक क्रमिक दौर का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में हेल्थ और फैमिली वैलफेयर और उभरते मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करना है।NFHS-1: NFHS-1 1992-93 में आयोजित किया गया था।
NFHS-2: NFHS 2 1998-99 में भारत के सभी 26 राज्यों में आयोजित किया गया था।
इस प्रोजेक्ट को UNICEF से अतिरिक्त सहायता के साथ, USAID द्वारा फंडिंग किया गया था।
NFHS-3: NFHS-3 2005-06 में किया गया था।
NFHS-3 फंडिंग निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की गई थी।
यूएसएड अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यूके)
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
यूनिसेफ
यूएनएफपीए
भारत सरकार
NFHS-4: 2014-15 में NFHS-4 29 राज्यों के अलावा, NFHS-4 ने पहली बार सभी छह केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया और 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी 640 जिलों के लिए जिला स्तर पर अधिकांश इंडिकेटर्स का अनुमान प्रदान किया।
इस सर्वे में निम्नलिखित को शामिल किया गया।
प्रजनन क्षमता
शिशु और बाल मृत्यु दर
मातृ और बाल स्वास्थ्य
प्रसवकालीन मृत्यु दर
किशोर प्रजनन स्वास्थ्य
उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार
सुरक्षित इंजेक्शन
तपेदिक और मलेरिया
गैर-संचारी रोगों सहित स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दे
घरेलू हिंसा
एचआईवी ज्ञान
एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों के प्रति दृष्टिकोण।
NFHS-5
NFHS-5 ने 2019-20 के दौरान डेटा प्राप्त किया है और इसे लगभग 6.1 लाख घरों में संचालित किया गया है।
NFHS -5 के कई इंडिकेटर्स NFHS -4 के समान हैं, जो समय के साथ पॉसिबल कम्पेयर करने के लिए 2015-16 में किए गए थे।
इस सर्वे के दूसरे स्टेप (शेष राज्यों को शामिल करते हुए) में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई और इसके परिणाम सितंबर 2021 में जारी किए गए।
NFHS-5 डेटा बेंचमार्क स्थापित करने और समय के साथ हेल्थ सेक्टर की प्रोग्रेस को चेक करने में यूजफुल होगा।
चल रहे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के लिए एविडेंस प्रदान करने के अलावा, NFHS -5 के डेटा एक सेक्टर विशिष्ट फोकस के साथ नए कार्यक्रमों की उपयोगिता की पहचान करने और उन समूहों की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें आवश्यक सर्विसेज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
यह 30 सतत विकास लक्ष्यों (sustainable development goals) को ट्रैक करने के लिए एक इंडिकेटर्स प्रदान करता है जिसे देश 2030 तक हासिल करना चाहता है।
NFHS-5 में कुछ नए सबजेक्ट हैं, जैसे कि
पूर्वस्कूली शिक्षा
विकलांगता
शौचालय की सुविधा तक पहुंच
मृत्यु पंजीकरण
मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की प्रथाएं
गर्भपात के तरीके और कारण।
NFHS-5 में नए फोकल क्षेत्र शामिल हैं जो मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करने और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिए अपेक्षित इनपुट देंगे। वे क्षेत्र निम्नलिखित हैं।
बाल टीकाकरण के विस्तारित डोमेन
बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक
मासिक धर्म स्वच्छता
शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति
गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के अतिरिक्त घटक
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को मापने के लिए विस्तारित आयु सीमा।
2019 में, पहली बार, NFHS-5 ने उन महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत का विवरण मांगा, जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है।
NFHS-5 . के प्रमुख निष्कर्ष
लिंग अनुपात: NFHS-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2010-21 में भारत में 1000 पुरुषों पर 1,020 स्त्रियाँ थीं।
यह किसी भी NFHS सर्वेक्षण के साथ-साथ 1881 में आयोजित पहली आधुनिक समकालिक जनगणना के बाद से उच्चतम लिंगानुपात है।
2004-06 के NFHS में लिंगानुपात 1,000 था यानी कि स्त्रियाँ और पुरुष संख्या में बराबर थे।
जन्म के समय लिंग अनुपात: देश में पहली बार 2019-21 के बीच प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 वयस्क स्त्रियाँ थीं।
डेटा इस तथ्य को कम नहीं करेगा कि भारत में अभी भी जन्म के समय लिंग अनुपात (srb) प्राकृतिक srb (जो प्रति 1000 लड़कों पर 952 लड़कियां है) की तुलना में लड़कों के प्रति अधिक विषम है।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र कम srb वाले प्रमुख राज्य हैं।
कुल प्रजनन दर (tfr): tfr भी उस लाइन से कम हो गया है जिस पर जनसंख्या के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बदलने की उम्मीद है।
2019..20 में TFR 2 था, जो 2.1 की रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से ठीक नीचे था।
ग्रामीण क्षेत्रों में tfr अभी भी 2.1 है।
शहरी क्षेत्रों में, tfr 2015..16 NFHS में ही रिपलेसमंट प्रजनन दर से नीचे चला गया था।
tfr में कमी, जिसका मतलब है कि कम संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं, यह भी दिखाता है कि भारत की आबादी ज्यादा हो जाएगी।
सर्वे से पता चलता है कि देश में अंडर -15 आबादी की हिस्सेदार162015..16 में 28.6% से घटक212019..21 में 26.5% हो गई है।
बच्चों का पोषण: बाल पोषण इंडिकेटर्स अखिल भारतीय स्तर पर थोड़ा सुधार दिखाते हैं क्योंकि स्टंटिंग 38% से घटकर 36% हो गया है, अखिल भारतीय स्तर पर 21% से 19% और कम वजन 36% से 32% तक कम हो गया है।
सभी चरण-II राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बाल पोषण के संबंध में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इन इंडिकेटर्स के संबंध में बहुत कम समय में भारी बदलाव की संभावना नहीं है।
अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई है।
एनीमिया: भारत के सभी राज्यों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों (58.6 से 67%), महिलाओं (53.1 से 57%) और पुरुषों (22.7 से 25%) में एनीमिया की घटनाएं बदतर हो गई हैं।
केरल को छोड़कर (39.4% पर), सभी राज्य "गंभीर" श्रेणी में हैं।
टीकाकरण: 12-23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण अभियान में अखिल भारतीय स्तर पर 62% से 76% तक पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है।
14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 में 12-23 महीने की आयु के तीन-चौथाई से अधिक बच्चे पूरी तरह से टीकाकरण के साथ हैं और यह ओडिशा के लिए उच्चतम (90%) है।
संस्थागत जन्म: अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं।
पुडुचेरी और तमिलनाडु में संस्थागत वितरण 100% है और 12 चरण II राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 7 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 90% से अधिक है।
संस्थागत जन्मों में वृद्धि के साथ-साथ कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में सी-सेक्शन प्रसव में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।
यह निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं की अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके शरीर पर नियंत्रण पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
परिवार नियोजन: समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (cpr) अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण- II राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है।
परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों में अखिल भारतीय स्तर पर और दूसरे चरण के अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 13% से 9% की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।
रिक्ति की अपूर्ण आवश्यकता जो अतीत में भारत में एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई थी, झारखंड (12%), अरुणाचल प्रदेश (13%) और उत्तर प्रदेश (13%) को छोड़कर सभी राज्यों में 10% से कम हो गई है।
बच्चों को स्तनपान: 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने से अखिल भारतीय स्तर मे162015..16 में 55% स212019..21 में 64% तक सुधार हुआ है। दूसरे चरण के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी काफी प्रगति दिखा रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण: महिला सशक्तिकरण संकेतक अखिल भारतीय स्तर पर और सभी चरण- II राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में काफी सुधार दर्शाते हैं।
अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के बैंक खाते संचालित करने के संबंध में एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के बीच 53% से 79% तक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।
दूसरे चरण में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 70% से अधिक महिलाओं के पास परिचालन बैंक खाते हैं।
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