MCI FULL FORM = MEDICAL COUNCIL OF INDIA
यहाँ पर
M= MEDICAL (मेडिकल)
C = COUNCIL (काउंसिल)
I = INDIA (इंडिया)
MCI FULL FORM IN HINDI
MCI का फुल फॉर्म MEDICAL COUNCIL OF INDIA है। इसे हिन्दी में भारतीय चिकित्सा परिषद कहते है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत 1934 में Medical Council of India की स्थापना की गई थी। परिषद ने भारत और विदेशों में चिकित्सा योग्यता और चिकित्सा योग्यता की मान्यता में उच्च योग्यता के मानक निर्धारित किए है।
Medical Council of India (MCI) का अपना लिखित संविधान है। यह संविधान देश के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और चिकित्सा पेशेवरों का मानक निर्धारण और पंजीकरण लिए है। 1964, 1993 और 2001 में काउंसिल के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए MCI अधिनियम में संशोधन किया गया।
भारतीय चिकित्सा परिषद ( MEDICAL COUNCIL OF INDIA ) के उद्देश्य:
स्नातक, साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के समान मानकों का संरक्षण।
भारतीय या किसी अन्य विदेशी चिकित्सा प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए मेडिकल कॉलेजों या चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता या मान्यता रद्द करने की सिफारिश।
Medical Council of India (MCI) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने वाले डॉक्टरों का स्थायी रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना।
चिकित्सा योग्यता की पारस्परिक मान्यता प्रदान करने के साधन स्थापित करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक संबंध।
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) के तहत, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
1. केंद्र शासित प्रदेश के अलावा प्रत्येक राज्य से एक सदस्य संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक सदस्य, विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के सदस्यों में से, विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्यों द्वारा या यदि विश्वविद्यालय में कोई सीनेट नहीं है, तो न्यायालय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
3. प्रत्येक राज्य से एक सदस्य, जिसमें एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर रखा जाता है, ऐसे रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों द्वारा आपस में चुने जाने के लिए, जो पहली और दूसरी अनुसूची में या तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल चिकित्सा योग्यता रखते हैं।
4. तीसरी अनुसूची के भाग I में शामिल चिकित्सा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा सात सदस्यों को आपस में चुना जाना है।
5. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले आठ सदस्य। परिषद के सदस्य अपने में से परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
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केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज स्थापित नहीं किया जा सकता है या उनकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। धारा 10-ए के तहत प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे कॉलेजों को केंद्र सरकार की अनुमति शुरू में एक साल के लिए दी जाती है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में छात्रों के केवल एक बैच को प्रवेश देने के लिए। वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन के बाद वार्षिक आधार पर अनुमतियों का नवीनीकरण किया जाना है।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार नहीं किया जाता है और मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। आवश्यक अनुमोदन/नवीकरण के बिना किए गए प्रवेश अनियमित होंगे और उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) ने बड़ी गंभीरता के साथ नोट किया है कि कई कॉलेज/निजी प्रमोटर MCI/DCI नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से प्रवेश ले रहे हैं। छात्रों और छात्रों के अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे मेडिकल और डेंटल में प्रवेश लेने से पहले आगामी वर्ष के लिए कॉलेजों की प्रवेश स्थिति को केंद्र सरकार और MEDICAL COUNCIL OF INDIA (MCI) और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) से सत्यापित करें।
NEET में भारतीय चिकित्सा परिषद की भूमिका:
यह एमसीआई था जिसने सबसे पहले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अनिवार्य चयन मानदंड के रूप में एनईईटी प्रवेश परीक्षा शुरू करने का विचार पेश किया था।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA ने सुझाव दिया है कि MBBS दाखिले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नीट को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में शुरू किया जाना चाहिए।
MCI ने जिसने एक समान चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए विनियमन पारित किया और कहा कि परीक्षा कई भाषाओं में आयोजित की जाएगी जैसा कि नामित अधिकारियों (राज्यों) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
अखिल भारतीय और राज्य कोटे के तहत प्रवेश के मानक भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा तैयार किए गए हैं।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA ने यह भी सुझाव दिया कि सभी मेडिकल छात्रों के लिए एक सामान्य परीक्षा होनी चाहिए जो अपने कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। यह परीक्षा शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने और यह निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित की गई थी कि उम्मीदवार पेशे का अभ्यास करने के योग्य हैं या नहीं।
NEET अखिल भारतीय और राज्य परामर्श के लिए एमसीआई नियम:
राज्य सरकारों और कॉलेजों को अपने स्वयं के प्रवेश संचालित करने की स्वायत्तता देने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद ने राज्य स्तर के साथ-साथ एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय स्तर की काउंसलिंग के लिए भी नियम बनाए थे।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल 462 मेडिकल कॉलेज हैं जो नीट के तहत 63,835 सीटों की पेशकश करते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के तहत इन सीटों में से 15% अखिल भारतीय कोटे के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष 85% सीटें राज्य कोटे द्वारा ली जाती हैं।
नीट अखिल भारतीय कोटा:
NEET परिणाम के आधार पर सीबीएसई द्वारा एक मेरिट सूची तैयार की जाती है जिसमें 15% अखिल भारतीय कोटे के तहत प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं।
मेरिट सूची के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार केवल मेडिकल काउंसिल कमेटी (एमसीसी) द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पात्र हैं।
इस कोटे के तहत सीटों का आवंटन उस क्रम के आधार पर किया जाता है जिसमें केंद्रीकृत NRRT काउंसलिंग के माध्यम से नाम मेरिट सूची में आते हैं।
मेडिकल कॉलेजों के लिए नियामक के रूप में MEDICAL COUNCIL OF INDIA :
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करता है यदि संस्थान या उम्मीदवारों ने वैध NEET स्कोर के बिना या किसी अन्य झूठे माध्यम से प्रवेश सुरक्षित कर लिया है। हाल ही में एमसीआई ने पुडुचेरी के निजी मेडिकल कॉलेजों में 750 से ज्यादा दाखिले रद्द कर दिए थे।
भारतीय चिकित्सा परिषद (MEDICAL COUNCIL OF INDIA) उन नियमों और मानकों के आधार पर परिभाषित करती है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाती है। इन मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले कॉलेजों को MCI द्वारा मान्यता रद्द कर दी जाती है। 2017 में, MCI ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की मान्यता समाप्त कर दी है।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA को उसी के विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि इन कॉलेजों में नामांकित विभिन्न छात्रों के करियर को दांव पर लगा दिया गया था। हालांकि, MCI ने कहा कि इन छात्रों को अन्य कॉलेजों में ले जाया जाएगा जिन्हें MCI द्वारा अनुमोदित किया गया है और परिभाषित मानकों का पालन करते हैं।
MCI ने छात्रों को धोखाधड़ी वाले संस्थानों के खिलाफ भी चेतावनी दी है और उन्हें प्रवेश की पुष्टि करने और शुल्क का भुगतान करने से पहले मेडिकल कॉलेज की मान्यता को सत्यापित करने के लिए कहा है। छात्र एमसीआई द्वारा अस्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की सूची भी देख सकते हैं ताकि संबंधित कॉलेज के अनुमोदन की पुष्टि की जा सके।
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इस पोस्ट में MCI का फुल फॉर्म
MEDICAL COUNCIL OF INDIA के बारे में हिन्दी में जानकारी दी गई हैं। अन्य जानकारी के लिए कृपया कमेंट जरूर करें।
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