CAA FULL FORM = CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT
CAA MEANING IN HINDI = नागरिकता (संशोधन) विधेयक
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT 2019 क्या है? (caa क्या है?)
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों के लिए नागरिकता में तेजी लाने का प्रयास करता है।
जिन छह अल्पसंख्यक समूहों की विशेष रूप से पहचान की गई है, वे हैं हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी। विधेयक का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की परिभाषा को बदलना है। अधिनियम में शिया और अहमदियों जैसे मुस्लिम संप्रदायों के लिए प्रावधान नहीं है, जो पाकिस्तान में भी उत्पीड़न का सामना करते हैं।
नागरिकता संशोधन विधेयक के लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं और उन उत्पीड़ित प्रवासियों का भार पूरे देश में होगा।
वर्तमान में, भारत का संविधान देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करता है - उन लोगों के लिए जो पिछले 12 महीनों से और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। यह उन लोगों के लिए भी प्रावधान करता है जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे और भारतीय नागरिक बन गए थे।
CAA का फुल फॉर्म क्या है?
CAA का फुल फॉर्म CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT है। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने उत्पीड़ित धार्मिक व्यक्तियो के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।
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भारत के दृष्टिकोण से अवैध अप्रवासी कौन हैं?
CITIZENSHIP ACT, 1955 के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी वह है जो नकली या जाली दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है या उसके पास वैध पासपोर्ट नहीं है। एक व्यक्ति जो वीज़ा परमिट के बिना रहता है उसे अवैध अप्रवासी भी कहा जाता है।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT का मुद्दा कब आया?
2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी, ने पड़ोसी देशों में सताए गए हिंदुओं को नागरिकता देने का वादा किया था। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने हिंदुओं को शरण देने और शरणार्थियों का स्वागत करने का वादा किया था.
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT के खिलाफ कौन सी पार्टियां हैं और क्यों?
भाजपा के गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने विधेयक पारित होने पर पार्टी से नाता तोड़ने की धमकी दी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति और छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे गैर सरकारी संगठन भी विधेयक के विरोध में आगे आए हैं। कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित सभी विपक्षी दलों ने धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के विचार का विरोध किया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि विधेयक को अधिनियम में बनाया जाता है, तो नागरिकता के राष्ट्रीय पंजीकरण (NRC) को रद्द कर दिया जाएगा।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 का विरोध करने वाले दलों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह मूल निवासियों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के खिलाफ काम करता है। मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें एक विविध स्वदेशी समुदाय है, ने सरकार से नए नागरिकता विधेयक को पेश नहीं करने का आग्रह किया है, यह कहते हुए कि यह राज्य में अवैध प्रवासियों का "बाढ़" खोलेगा।
जनवरी 2019 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT फिर से संसद में लाया जाएगा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में विरोध प्रदर्शन हुए। नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट फोरम ऑफ इंडिजिनस पीपल (एनईएफआईपी) ने दावा किया कि अगर केंद्र इस विधेयक को लागू करता है तो वह संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग करेगा।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 के खिलाफ पूर्वोत्तर का विरोध
बिल ने भारत को विरोध और उल्लास में बांट दिया है। जबकि भारत भर में हिंदू शरणार्थी समुदाय सरकार के इस कदम का जश्न मना रहे हैं, पूर्वोत्तर का अधिकांश हिस्सा किनारे पर बना हुआ है। गुवाहाटी सीएबी विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र रहा।
उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को डर है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यों की जनसांख्यिकी बदल जाएगी क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को देश की नागरिकता मिल जाएगी। वर्तमान में, पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT 2019 के तहत छूट
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को इस प्रावधान से छूट देता है। यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ-साथ लगभग पूरा मेघालय और असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से नागरिकता (संशोधन) विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
ओसीआई कार्डधारकों के लिए संशोधन
नागरिकता विधेयक के अनुसार, एक विदेशी भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण कर सकता है यदि वे भारतीय मूल के हैं या उनका जीवनसाथी भारतीय मूल का है। CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT ओसीआई कार्डधारकों को भारत की यात्रा करने और देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकार जैसे लाभों का अधिकार देता है।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 की वर्तमान स्थिति क्या है?
लोकसभा में व्यापक चर्चा के बाद CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT को 2016 में एक संयुक्त चयन समिति के पास भेजा गया था। संसदीय समिति के सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों का दौरा किया और विभिन्न संगठनों के साथ विधेयक पर चर्चा की। 8 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में पेश किए जाने से पहले, विधेयक 3 जून, 2019 को समाप्त हो गया, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था।
CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT , 2019 का पूरा पाठ
[राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12 दिसंबर, 2019]
CITIZENSHIP ACT, 1955 में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के 70वें साल में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. (1) इस अधिनियम को CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 कहा जा सकता है।
(2) यह उस तारीख को लागू होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. CITIZENSHIP ACT , 1955 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खंड (B) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बशर्ते कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी या जैन समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो और जिसे केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई हो या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (C) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के लागू होने से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में माना जाएगा;"।
3. principal act की धारा 6ए के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:
'6बी. (1) केंद्र सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट एक प्राधिकरण, ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, किसी व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण पत्र या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है। धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (B) के परंतुक में संदर्भित है।
(2) धारा 5 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति या तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्राकृतिककरण के लिए योग्यता के अधीन, उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया व्यक्ति माना जाएगा भारत में उसके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक।
(3) CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 के शुरू होने की तारीख से, अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में इस धारा के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित कोई भी कार्यवाही उसे नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी:
बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही लंबित है और इस संबंध में निर्दिष्ट केंद्र सरकार या प्राधिकरण उस आधार पर उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा यदि वह अन्यथा है इस धारा के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए योग्य पाया गया:
परन्तु यह और कि वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करता है, ऐसे आवेदन करने के आधार पर उसके उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा जिनके लिए वह अपने आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था।
(4) इस खंड में कुछ भी असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित "इनर लाइन" के तहत आने वाला क्षेत्र।' .
4. मूल अधिनियम की धारा 7डी में,-
(i) खंड (D) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:
"(D) भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या";
(ii) खंड (F) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रवासी भारतीय कार्डधारक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।"
5. principal act की धारा 18 में, उप-धारा (2) में, खंड (EE) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:
"(EEI) धारा 6बी की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र या देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने की शर्तें, प्रतिबंध और तरीके;"।
6. principal act की तीसरी अनुसूची में, खंड (D) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
'बशर्ते कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए, इस खंड के तहत आवश्यक भारत में सरकार के निवास या सेवा की कुल अवधि को "कम नहीं" के रूप में पढ़ा जाएगा "ग्यारह वर्ष से कम नहीं" के स्थान पर "पांच वर्ष से अधिक"।
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